stand-up-india

स्टँड अप इंडिया योजना

स्टँड अप इंडिया योजना काय आहे:-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये स्टँड अप इंडिया योजना आणली. आर्थिक सेवा विभागाने (डीएफएस) पुढाकाराचा हा एक भाग आहे. या योजनेत एससी एसटी प्रवर्गातील महिला उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायात मदत करण्यासाठी कर्ज घेण्यास मदत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिला उत्पादन सेवा आणि व्यापार या क्षेत्रांत उद्युक्त होण्यासाठी ही योजना उपलब्ध आहे. अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील महिला उद्योजक असलेल्या कमीतकमी ५१% समभाग असलेल्या व्यवसायांना या योजनेतून निधी मिळवण्याचा फायदा होईल.

स्टँड अप इंडिया योजना कर्ज प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ७५% व्याप्ती असतील. तथापि महिला उद्योजकाने प्रकल्प खर्चाच्या किमान १०% किंमतीची अपेक्षा करणे अपेक्षित आहे. ही योजना महिला आणि सरकारी आणि खासगी बँकांमार्फत पोहोचविली जाईल. स्टँड अप इंडिया योजना महिला उद्योजकांना एक उत्तम संधी देते. व्याज दर किमान आहे आणि परतफेड करण्याचा कालावधी लवचिक आहे.

स्टँड अप इंडिया योजनेचे फायदे:-

१. पेटंट अर्ज भरल्यानंतर अर्जदारांना ८०% सूट परत मिळेल.

२. हा फॉर्म स्टार्टअपद्वारे भरावा लागेल. इतर कंपन्यांच्या तुलनेत या योजनेत स्टार्टअपला अधिक लाभ मिळतील.

३. ही योजना क्रेडिट गॅरंटी फंड देखील आणते ज्यामुळे उद्योजक आनंद घेऊ शकतील व आयकर प्रथम तीन वर्षे विश्रांती.

४. उद्योजकाला भांडवली लाभ कर उपलब्ध होतो.

स्टँड अप इंडिया योजना वैशिष्ट्ये:-

१. १० लाख ते रू. १ कोटी. नवीन एंटरप्राइझसाठी कार्यशील भांडवल म्हणून हे काम केले जाऊ शकते.

२. अर्जदारास रुपे देण्यात येईल डेबिट कार्ड जमा केलेली रक्कम काढण्यासाठी दिले जाते.

३. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (एसआयडीबीआय) मार्फत पुनर्वित्त खिडकी उपलब्ध आहे.

४. एकत्रित कर्जासाठी मार्जिन मनी २५% पर्यंत असेल जेणेकरुन महिला उद्योजकांपर्यंत क्रेडिट सिस्टमला मदत होईल.

५. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आणि ई-विपणन वेब-उद्योजकता आणि अन्य नोंदणी-संबंधित आवश्यकतांची अन्य संसाधने समजून घेण्यासाठी अर्जदारांना मदत केली जाईल.

६. अर्जदार ७ वर्षांच्या आत कर्जाची परतफेड करू शकतात. दरवर्षी मंजूर अर्जदाराच्या निवडीनुसार काही रक्कम द्यावी लागते.

७. कर्ज सुरक्षित केले जाते संपार्श्विक स्टँड अप लोनसाठी (सीजीएफएसआयएल) क्रेडिट गॅरंटी फंड योजनेची सुरक्षा किंवा हमी.

स्टँड अप इंडिया योजना पात्रता:-

१. या योजनेसाठी केवळ महिलाच अर्ज करू शकतात.

२. अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील महिलाच या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

३. महिलेचे वय १८ किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाचे असले पाहिजे.

४. फर्मची उलाढाल २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.

५. कर्जाची रक्कम केवळ ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांना देण्यात येणार आहे. ग्रीनफिल्ड प्रकल्प म्हणजे निर्मिती किंवा सेवा क्षेत्रांतर्गत हाती घेतलेला हा पहिला प्रकल्प आहे.

६. अर्जदार कोणत्याही बँक किंवा संस्थेच्या अंतर्गत डिफॉल्टर असावा.

७. ज्या कंपनीसाठी महिला उद्योजक कर्ज मागवित आहेत ती व्यावसायिक किंवा नाविन्यपूर्ण ग्राहक वस्तूंशी व्यवहार करते. त्यासाठी डीआयपीपीकडून मान्यता देखील आवश्यक आहे.

स्टँड अप इंडिया योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:-

१. ओळख पुरावा (पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र, पॅनकार्ड इ.)

२.निवास पुरावा (मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, नवीनतम वीज व टेलिफोन बिले, मालमत्ता कर पावती इ.)

३.व्यवसायासाठी पत्ता पुरावा

४.भागीदारीडीड भागीदारांची

५.लीजवरील करांची छायाप्रत

६.भाडे करार

७.पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे ८.मालमत्ता व दायित्वविधान प्रमोटर्स आणि गॅरंटर्सचे.

स्टँड अप इंडिया योजना मार्जिन मनी:-

केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनेतील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नव उद्योजकांकडे मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्याचे आढळून आले आहे. या नव उद्योजकांना प्रकल्पाच्या २५ टक्के स्वत:चा सहभाग द्यावा लागतो आणि उर्वरित 75 टक्के निधी बँकांकडून कर्जस्वरुपात उपलब्ध करून दिला जातो. बहुतांशवेळा स्वनिधी भरण्यास असमर्थ ठरल्याने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नव उद्योजकांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वनिधीपैकी जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्टँड अप इंडिया योजनेतील सर्व निकषांची पूर्तता करण्याबरोबरच अर्जदाराने मार्जिन मनीतील स्वत:चा 10 टक्के हिस्सा भरल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास 75 टक्के कर्ज वितरित केल्यानंतर जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी स्वरुपात संबंधित बँकेस समाजकल्याण आयुक्तांमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

स्टँड-अप इंडिया कर्जाचा व्याजदर:-

१. सरकारने व्याजदर निश्चित केलेले नाहीत.

२. कर्जदाराच्या श्रेणीनुसार सर्वात कमी व्याजदराने कर्ज देण्याच्या सूचना बँकेला देण्यात आल्या आहेत.

३. कर्जाचा व्याज दर मूळ दर कार्यकाल MCLR + प्रीमियम + ३% पेक्षा जास्त असू शकत नाही.

४. माझ्या मते कोणत्याही नवीन व्यवसायासाठी व्याजदर खूप चांगला असतो.

स्टँड अप इंडिया कर्जाची परतफेड कालावधी:-

कर्जाची कमाल मुदत ७ वर्षे आहे. बँक तुम्हाला १८ महिन्यांपर्यंतच्या मूळ परतफेडीवर स्थगिती देऊ शकते.

स्टँड अप योजना ऑनलाईन अर्जाची प्रक्रिया:-

१. थेट बँक शाखेत

२. सिडबी स्टँड अप इंडिया पोर्टलद्वारे

३. प्रमुख जिल्हा व्यवस्थापकाकडून वरील प्रमाणे तुम्ही ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकता.

Check out the Stand Up India Scheme official website.

You can also get added information about this scheme using Stand Up India Scheme contact number- 1800-180-1111.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top