This content has been archived. It may no longer be relevant
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना काय आहे?
केंद्र सरकारने १३ जानेवारी २०१६ रोजी ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’स केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत पिकाच्या विम्यासाठी शेतकऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या हप्त्याची रक्कम अतिशय कमी करण्यात येणार असून यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करू शकणार आहेत. या पावसाळ्यात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
सध्या भारतामधील केवळ २३ टक्के पिकांचे विमे उतरवले जात असून या योजनेअंतर्गत हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या या विम्यांचे हप्ते भरण्यासाठी सरकारला अंदाजे २३०० कोटी रुपये खर्च येत असून नव्या योजनेनुसार हप्त्यातील वाढलेला सरकारी वाटा आणि ५०% पीकविमा पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास केंद्र शासनास एकूण ८००० कोटी रुपये वार्षिक खर्च येण्याची शक्यता आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना या योजनेअंतर्गत कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतातील पिकांचे नुकसान झाल्यास देशातील शेतक्यांना सरकार कडून विमा देण्यात येत असतो. ही योजना कृषी विमा कंपनी ऑफ इंडिया राबवित आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत दुष्काळ गारपीट इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश आहे. इतर कोणत्याही कारणामुळे पिकाचे नुकसान झाले तर विम्याची रक्कम दिली जाणार नाही.या योजनेंतर्गत शेतक शेतकर्‍यांना खरीप पिकाच्या २% आणि रब्बी पिकाच्या १.५% रक्कम विमा कंपनीला द्यावी लागते.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण राज्यामध्ये एकच विमा कंपनी असणार असून इतर खाजगी विमा कंपन्या ‘ऍग्रिकल्चर इंशुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया’ (Agricultural Insurance Company of India)शी संलग्न करण्यात येणार आहेत. हा विमा केवळ ‘उत्पन्नातील घट’ एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान तसेच चक्रीवादळे भूस्खलन बिगरमोसमी पाऊस इ. स्थानिक पातळीवरील आपत्तींपासूनच्या संरक्षणासाठीही हा विमा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीची स्थिती जाणून घेऊन विम्याच्या रकमेवर हक्क सांगण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे मात्र कोणावरही बंधनकारक नाही.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे स्वरूप:-
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, या योजनेत आतापर्यंतचा विम्याचा सर्वात कमी हप्ता आहे. साधारणतः विम्याचा हप्ता १५ टक्क्यापर्यंत असतो मात्र नव्या धोरणात शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन २ ते २.५ टक्केच आहे. मोबाइल फोन सारख्या सुलभ तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नुकसानीचे मोजमाप केले जाणार आहे. तसेच निर्धारित वेळेत दावे निकाली काढले जातील. या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणतीही तृटी राहू नये यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. शेतकऱ्याला नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे याची पाहणी करण्यासाठी ड्रोन मोबाईल मॅपिंग सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जलद गतीने मिळू शकेल.
शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करू शकणार आहेत. या पावसाळ्यात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. सध्या भारतामधील केवळ २३ टक्के पिकांचे विमे उतरवले जात असून या योजनेअंतर्गत हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या या विम्यांचे हप्ते भरण्यासाठी सरकारला अंदाजे २३०० कोटी रुपये खर्च येत असून नव्या योजनेनुसार हप्त्यातील वाढलेला सरकारी वाटा आणि ५०% पीकविमा पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास केंद्र शासनास एकूण ८००० कोटी रुपये वार्षिक खर्च येण्याची शक्यता आहे.
पीक प्रक्रिया कॅलेंडर:-
| प्रक्रिया | खरीप | रबी |
|---|---|---|
| कर्जदार शेतकर्‍यांसाठी कर्जाचा कालावधी (कर्ज मंजूर) अनिवार्य आधारावर समाविष्ट आहे | एप्रिल ते जुलै | ऑक्टोबर ते डिसेंबर |
| शेतकर्‍यांचे (कर्जदार आणि बिगर कर्जदार) प्रस्ताव प्राप्त करण्याची कट-ऑफ तारीख | 31 जुलै | 31 डिसेंबर |
| उत्पन्न डेटा प्राप्त करण्यासाठी कट-ऑफ तारीख | अंतिम कापणीपासून एक महिन्याच्या आत | अंतिम कापणीपासून एक महिन्याच्या आत |
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सर्वेक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर:-
या योजनेमध्ये उपग्रह तंत्रज्ञाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पिकांच्या नुकसानीचे आकलन तात्काळ होऊन दावा रक्कम लवकर मिळू शकेल. शेतकऱ्यांनाही ऑनलाईन घरी बसून हे नुकसान पाहता येईल.प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना यांची जागा घेणार आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना उद्दिष्टे:-
१. नैसर्गिक आपत्ती कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे.
२. नवीन व आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.
३. शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे.
४. कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करत राहणे ज्यामुळे अन्नसुरक्षा लाभेल पीक पद्धतीत बदल होईल कृषी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता येऊन कृषी तंत्राची वाढ होईल.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना वैशिष्ट्ये:-
- अत्यंत कमी प्रिमियम (विम्याची संरक्षित रक्कम)
- या योजनेअंतर्गत भरणा करण्यात येणारा प्रिमियम दर शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे.
- या अंतर्गत सुमारे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त भार शासनाकडून उचलला जाईल.
- अन्नधान्य डाळी तेलबिया आदी पिकांसाठी प्रत्येक हंगामावरील एकच दर असेल. यापूर्वीची एकाच हंगामासाठी जिल्हावार आणि पीकवार दरातील भिन्नता आणि तफावत आता दूर केली आहे.
- पूर्ण विमा संरक्षण मिळेल व दावा केलेली रक्कम पूर्ण मिळेल. (कमी होणार नाही.)
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कार्यक्षेत्र:-
योजना राज्यांनी निकष पूर्ण करून राबवयाची असली तरी , तरी पंतप्रधानांच्या ‘एक राष्ट्र -एक योजना ‘ या उद्देशाने ती सबंध देशात राबविण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लाभ मिळण्यास पात्र परिस्थिती:-
१. शेतात पाणी साठणे पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानण्यात येईल. प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल.
२. पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती वादळ अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळेल.
३. मानवनिर्मित आपत्ती उदा. आग लागणे चोरी होणे यांचा या योजनेत अंतर्भाव नाही.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे महत्वाचे मुद्दे:-
- कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास देशातील शेतकर्‍यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली आहे.
- आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून लाखो शेतक्यांना लाभ मिळाला आहे.
- पहिल्या तीन वर्षात सुमारे १३००० कोटी रुपयांचे प्रीमियम शेतकर्‍यांनी जमा केले होते.
- त्या बदल्यात त्यांना ६०००० कोटी रुपयांपर्यंतचा पीक विमा मिळाला आहे.
- या योजनेचा लाभ सर्व पात्र शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातात. आणि त्याची जाहिरात सुद्धा केंद्र सरकार द्वारा केली जाते.
- ही योजना २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू आहे.
- या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय सल्लागार समिती देखील गठित केली गेली आहे.
- प्रधान मंत्री पीक विमा योजना आधार कायदा २०१६ अंतर्गत चालविली जाते. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभधारका जवळ आधार क्रमांक असणे बंधनकारक आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना पात्रता:-
१. देशातील सर्वच शेतकरी या विमा योजनेसाठी पात्र आहेत.
२. या योजनेअंतर्गत आपल्या नैसर्गिक आपत्ति मुळे नुकसान झालेल्या पिकांचा मोबदला पीक विमा स्वरूपात सरकार कडून मिळेल.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:-
- ७/१२ उतारा
- पिकपेरा घोषणापत्र
- बँक खाते पासबूक ची झेरॉक्स
- आधार कार्ड
- पीक विमा महितीचा अर्ज
- पीक विमा प्रीमिअम शुल्क
- चालू स्थितीत असलेला मोबाइल क्रमांक
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ऑनलाईन नोंदणी:-
१. प्रधानमंत्री पीक विमा साठी जर तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करायचा असेल तर तुम्हाला सर्वात आधी त्याचा अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
२. त्यानंतर तुम्हाला अधिकृत अकाउंट बनवावे लागेल.
३. खाते तयार करण्यास रेजिस्ट्रेशन वर क्लिक करा आणि येथे विचारलेल्या सर्व माहिती तुम्हाला दुरुस्त करून बरोबर भरावी लागेल.
४. सर्व माहिती भरल्यानंतर सबमिट बटणावर क्लिक करा आणि त्यानंतर आपले खाते अधिकृत होईल.
५. तुमचे अकाऊंट तयार झाल्यानंतर अकाऊंट मध्ये लॉगिन करून पीक विमा योजनेचा फॉर्म काळजीपूर्वक भरावा लागेल.
६. पीक विमा योजनेचा फॉर्म योग्यरित्या भरल्यानंतर तुम्हाला सबमिट बटणावर क्लिक करावे लागेल त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर यशस्वी संदेश दिसेल.