This content has been archived. It may no longer be relevant
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काय आहे:-
पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत जवळपास २९ लाभ देण्यात येतील. अर्थसंकल्पात पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना जाहीर केली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ही अंमलबजावणी केली जाईल. २० कोटी रुपयांपासून सरकार ही योजना सुरू करेल. या योजनातून ५५ लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची मिळणार आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना २०२१ ही मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारी एक विकास योजना आहे
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वित्तीय वर्ष २०२०-२१ पासून ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पर्यंतच्या कालावधीत सर्व राज्य केंद्रशासित प्रदेशात राबविली जाणार आहे. या योजनेवर सरकार अंदाजे २००५० कोटी रुपये गुंतवणार आहे. हि गुंतवणूक मत्स क्षेत्रातील सर्वाधिक गुंतवणूक असणार आहे. यापैकी ११ कोटी रुपये हे सर्वसाधारण सागरी अंतर्देशीय मत्स्यपालन आणि मत्स्य पालनावर खर्च केले जातील. कोणत्याही परिस्थितीत एंजलिंग हार्बर आणि कोल्ड चेन सारख्या फाउंडेशन एकत्र करण्यासाठी ९००० कोटी रुपये हे वापरण्यात येणार आहेत.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देशातील फक्त मच्छीमारांसाठी खुली आहे आणि देशातील मत्स्यपालनाचे क्षेत्र सुधारणे हे या महाराष्ट्र व इतर सर्वच राज्याचे मत्स्य संपदा योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा या योजनेला केंद्रातील मोदी सरकारने ‘ब्लू रिव्होल्यूशन’ असे नाव दिले आहे. या योजनेअंतर्गत मत्स्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँक कर्ज विमा आदी अनेक प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी:-
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी २० मे २०२० मध्ये देण्यात आली आणि शुभारंभ १० सप्टेंबर २०२० व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बिहारमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाला.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचे ध्येय:-
२०२४-२५ सालापर्यंत देशातील मत्स्य उत्पादन ७० लाख टनांपर्यंत वाढवणे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंमलबजावणी कालावधी:-
१. ५ वर्षे (२०२०-२१ ते २०२४-२५).
२. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने २० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. मत्स्योत्पादन क्षेत्राला प्रथमतःच एवढ्या मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उद्देश:-
केंद्र सरकारद्वारे चालवली जाणारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना योजना ही मत्स्यपालन क्षेत्रातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी योजना आहे. केंद्र सरकारची ही योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश देशात मत्स्यशेतीला चालना देणे हा आहे. याअंतर्गत मासळीच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे तसेच विभागामार्फत जिल्हास्तरावर मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांना मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये मासळीची मागणी खूप जास्त आहे. अशा स्थितीत या क्षेत्राचा विकास करण्याबरोबरच सुधारणा करण्याकडे लक्ष दिल्यास रोजगाराच्या संधींमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा मुख्य उद्देश मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा अधिक विकास करणे हा आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचे २ महत्त्वाचे घटक:-
१. केंद्रीय क्षेत्र योजना
२. केंद्र पुरस्कृत योजना
या योजनेद्वारे मत्स्योत्पादन क्षेत्रातील हंगामानंतरचे होणारे नुकसान सध्याच्या २० ते २५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर येईल.या योजनेद्वारे मत्स्योत्पादन क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या ५५ लाख रोजगार निर्मिती होईल.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची वैशिष्ट्ये:-
१. सन २०२४-२५ पर्यंत मासेमारीच्या निर्यातीतून उत्पन्न १ कोटी पर्यंत वाढविणे
२. मासे उत्पादन आणि उत्पादकता विस्तार वाढविणे.
३. टिकाऊ जबाबदार सर्वसमावेशक आणि न्याय्य पद्धतीने मत्स्यपालनाची संभाव्यता वाढवणे.
४. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रसंबंधित कामांमध्ये ५५ लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
५. मत्स्यपालक तसेच मत्स्यपालकांची दुप्पट उत्पन्न आणि रोजगार निर्मिती
६. कृषी जीव्हीए आणि निर्यातीत योगदान वाढविणे.
७. सन २०२४-२५ पर्यंत मत्स्यपालनाचे उत्पादन दशलक्ष टनांनी वाढविणे
८. देशातील मत्स्यपालनाचे क्षेत्र सुधारणे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फायदे:
१. जलक्षेत्राला चालना
२. मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देणे.
३. मच्छिमारांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे.
४. आर्थिक मदत देणे.
५. मच्छिमारांना विमा संरक्षण देणे.
६. या योजनेअंतर्गतच या विभागाची निर्मिती करण्यात येत आहे.
७. या योजनेचे लक्ष्य बागायती वाढविणे हे आहे.
८. सरकारने स्पष्ट केले आहे की ‘ब्लू रेव्होल्यूशन’ किंवा ‘नीली क्रांती’ शक्यतो माशाच्या निर्मितीतील प्राथमिक स्थान मिळवू शकेल.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचे लाभार्थी:-
१. मासे कामगार आणि मासे विक्रेते
२. मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ
३. अनुसूचित जाती जमाती महिला वेगळ्या सक्षम व्यक्ती
४. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात बचत गट (बचत गट) संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी)
५. मत्स्यपालन सहकारी
६. मत्स्यव्यवसाय फेडरेशन
७. केंद्र सरकार आणि त्यातील घटक
८. राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांची संस्था
९. उद्योजक आणि खासगी कंपन्या
१०. राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळे (एसएफडीबी)
११. मासे उत्पादक संघटना कंपन्या (एफएफपीओ, सीएस)
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पात्रता:-
१. अर्जदार हा भारताचा कायमचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.
२.देशातील सर्व मत्स्य उत्पादक शेतकरी या योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतात.
३. या योजनेंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्रस्त झालेल्या लोकांना लाभ दिला जाणार आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचे तीन मुख्य मुद्दे:-
१. उत्पादन आणि उत्पादकता क्षमतेमध्ये वाढ
२. हंगामानंतरच्या व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास
३. मत्स्योद्योग व्यवस्थापन आणि नियामक चौकट (आराखडा).
टीप:- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरील योजनेच्या उदघाट्नावेळी पशुपालकांसाठी उपयुक्त अशा ‘ईगोपाला’ नावाच्या उपयोजनाचा देखील आरंभ केला. या उपयोजनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पशुधनाबाबतची तसेच नवीन सरकारी योजनांची माहिती मिळणार आहे. याद्वारे सर्व प्रकारच्या रोगमुक्त जंतुनाशकांच्या खरेदी-विक्रीसह पशुधन सांभाळणे दर्जेदार प्रजनन सेवांची उपलब्धता पोषण योग्य आयुर्वेदिक औषध/इथनो पशुवैद्यकीय औषधांचा वापर करून जनावरांवर उपचार करणे इत्यादी बाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा प्रभाव:-
१. या योजनेद्वारे २०१८-१९ मध्ये १३७.५८ लाख मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन २०२४- २५ पर्यंत २२० लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात मदत होईल.
२. मत्स्य उत्पादनात सुमारे ९ टक्के सरासरी वार्षिक वाढ टिकवून ठेवण्यास मदत करेल.
३. मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत कृषी GVA मध्ये मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे GVA चे योगदान २०१८-१९ मध्ये ७.२८% वरून २०२४-२५ पर्यंत सुमारे ९% पर्यंत वाढण्यास मदत होईल.
४. २०१८-१९ मधील मासे निर्यातीचे उत्पन्न ४६ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ पर्यंत सुमारे १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात मदत होईल.
५. सध्या मत्स्यशेतीची उत्पादकता सरासरी ३ टनांवरून ५ टन प्रति हेक्टर इतकी वाढेल.
६. या योजनेद्वारे पिकांचे नुकसान २०-२५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल.
७. या योजनेमुळे देशांतर्गत माशांचा वापर प्रति व्यक्ती ५ ते ६ किलोवरून सुमारे १२ किलोपर्यंत वाढण्यास मदत होईल.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी कागदपत्रे:
१. आधार कार्ड
२.मासेमारी कार्ड
३.अधिवास प्रमाणपत्र
४.मोबाईल नंबर
५.बँक खाते तपशील
६. अर्जदाराचे जातीचे प्रमाणपत्र
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑनलाइन अर्ज:-
१. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेत ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला त्याच्या अधिकृत वेबसाइट वर जावे लागेल.
२. होम पेजवर तुम्हाला स्कीम विभागातील प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
३. यानंतर तुम्हाला बुकलेट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
४. आता योजनेचा अर्ज तुमच्यासमोर उघडेल ज्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती टाकल्यानंतर कागदपत्र अपलोड करा आणि सबमिट वर क्लिक करा.
५. अशा प्रकारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या ऑनलाइन अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.