This content has been archived. It may no longer be relevant
प्रधानमंत्री आवास योजना काय आहे ?
केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल लोकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली होती. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मदतीने लोकांना घर खरेदी करणे सोपे जाते. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार घर खरेदीसाठी सबसिडी देते. या योजनेचा लाभ घेऊन तुम्ही जास्तीत जास्त 2.67 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवू शकता. नवीन घर खरेदी केल्यावर, लोकांना गृहकर्जावर सरकारकडून सबसिडी मिळत असल्याने मोठा दिलासा मिळतो.
प्रधानमंत्री आवास योजना या योजनेचा लाभ प्रत्येक व्यक्ती घेऊ शकतो. ज्याचे उत्पन्न 6 लाख ते 18 लाख रुपये वार्षिक आहे. उत्पन्न लक्षात घेऊन सरकारने या योजनेअंतर्गत लोकांना तीन भागांमध्ये विभागले आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख ते 6 लाख आहे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागात (EWS) ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर 6 लाख ते 12 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेले मध्यम उत्पन्न गट 1 (MIG1) आणि 12 ते 18 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेले मध्यम उत्पन्न गट 2 (MIG2) ठेवण्यात आले आहेत. या सर्व लोकांना त्यांच्या उत्पन्नानुसार योजनेचा लाभ दिला जातो.
25 जून 2015 रोजी सुरू झालेली ही योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही योजना 31 मार्च 2021 रोजी संपत होती, परंतु सरकारने आता ती आणखी एक वर्षासाठी वाढवली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांनी काही गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अर्जदाराच्या नावाने भारतात कुठेही पक्के घर नसावे. परिवारातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी सरकारने सुरू केलेल्या गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. जर यापूर्वी लाभ घेतला असेल तर अशा परिस्थितीत त्या लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे फायदे:-
१. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबातील व्यक्तींना मोफत घर बांधून दिले जाते.
२. सर्वसामान्य लोकांना स्वतःचे घर उपलब्द करून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
३. या योजनेमुळे झोपडपट्टीचे पुनर्वस होते.
४. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत १,५०,०००० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची वैशिष्ट्ये:-
१. जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपटट्यांचा आहे तेथे पुर्नविकास करणे.
२. कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाया घरांची निर्मिती करणे.
३. खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाया घरांची निर्मिती करणे.
४. आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी लाभार्थ्याद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देणे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अटी व शर्ती:-
१. लाभार्थीच्या नावावर दुसरीकडे कुठेही पक्के घर नसावे.
२. कुठल्याही अन्य योजनेतून लाभारर्थ्याला घर बांधण्यासाठी पैसे मिळाले नसावेत.
३. घराचे क्षेत्रफळ २०० वर्गमिटर पेक्षा जास्त नसावे.
४. संपत्तीवर आपला कायदेशीर अधिकार असला पाहिजे.
५. EWS आणि LIG परिवाराचे उत्पन्न ६ लाख पेक्षा अधिक असू नये.
प्रधानमंत्री आवास योजना कर्ज मर्यादा:-
१. EWS: ६ लाख
२. LIG: ६ लाख
३. MIG (I): ९ लाख
४. MIG (II): १२ लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थीं:-
१. हे अभियान शहरातील गरिबांसाठी तसेच झोपडपट्टीधारकांसाठी घराच्या गरजा पूर्ण करू इच्छिते. एक झोपडपट्टी म्हणजे अतिशय छोट्या परिसरात किमान ३०० लोकांचे वास्तव्य किंवा सुमारे ६०, ७० कुटुंबांचे आरोग्यासाठी हानीकारक असते.
२. दाटीवाटीने अयोग्यरित्या बांधलेल्या सदनिकांमधे वास्तव्य जिथे साधारणपणे स्वच्छता आणि पिण्याचे पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांची उणीव असते.
३. लाभार्थींमधे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गट यांचा समावेश होतो. वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा EWS साठी ३ लाखापर्यंत आणि LIG साठी ३-६ लाखापर्यंत आहे.
४. EWS गटातील लाभार्थी अभियानाच्या चारही योजनांकडून मिळणा-या सहाय्यासाठी पात्र आहेत. तर LIG गट केवळ क्रेडिट लिंक्ड अनुदान योजना या अभियानातील घटकाच्या अंतर्गत पात्र आहे.
५. या योजने अंतर्गत EWS किंवा LIG लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यासाठी व्यक्तिगत कर्ज घेऊ इच्छिणारा अर्जदार उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून स्वतःचे प्रमाणपत्र/प्रतिज्ञापत्र सादर करेल.
६. या अभियाना अंतर्गत केंद्रीय मदत मिळवण्यास पात्र ठरण्यासाठी भारताच्या कुठल्याही भागात लाभार्थी कुटुंबातील त्याच्या/तिच्या नावाने किंवा त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील कुठल्याही व्यक्तीच्या नावाने पक्क्या घराची मालकी असता कामा नये.
७. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्वतंत्र अधिकारात एक अंतिम तारीख ठरवू शकतात ज्यामधे लाभार्थी या योजने अंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र ठरण्यासाठी त्या नागरी क्षेत्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना व्याप्ती:-
- २०१५-२०२२ दरम्यान शहरी भागांसाठी “सर्वांसाठी गृहनिर्माण” हे अभियान राबवण्यात येत आहे.
- हे अभियान राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माध्यमातून पात्र असलेल्या सर्व कुटुंबांना/लाभार्थींना २०२२ पर्यंत घरे प्रदान करण्याच्या कार्याची अंमलबजावणी करणा-या संस्थांना केंद्रीय मदत देईल.
- हे अभियान केंद्र शासन पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येईल. क्रेडिट लिंक्ड अनुदान हा घटक केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून राबवण्यात येईल.
- सर्व घटकांचा समावेश असलेल्या अभियानाची अंमलबजावणी १७.०६.२०१५ पासून सुरू झाली आणि ३१.०३.२०२२ पर्यंत राबविण्यात येईल.
प्रधानमंत्री आवास योजना कालावधी:-
१. पहिला टप्पा (एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१७) मधे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या इच्छेनुसार १०० निवडक शहरांचा समावेश असेल.
२. दुसरा टप्पा (एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१९) मधे अतिरिक्त २०० शहरांचा समावेश असेल.
३. तिसरा टप्पा (एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२२) मधे उर्वरित सर्व शहरांचा समावेश असेल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे महत्वाचे मुद्दे:-
१. पीएमएवाय योजने अंतर्गत सर्व गृह कर्ज खाती लाभार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडली जातील.
२. अनुदान केवळ २० वर्षांच्या जास्तीत जास्त कालावधीसाठी उपलब्ध आहे.
३. आपण ज्या कर्जदात्याने गृहकर्ज घेतले आहे तेथील व्याज दर बँकेवर प्रचलित आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता:-
१. लाभार्थीचे वार्षिक उत्पन्न ६ ते १२ लाख पर्यंत असावे.
२. लाभार्थी हा भारताचा नागरिक असावा.
३. लाभार्थ्यांच्या नावावर कोणतेही घर असू नये.
४. या योजनेचा लाभार्थी हा पती पत्नी किंवा मुले असू शकतात.
५. विवाहित जोडप्याच्या बाबतीत दोघांपैकी एक किंवा संयुक्तपणे दोघेही एकाच सबसिडी साठी पात्र असतील
६. लाभार्थी कुटुंबाने भारत सरकारच्या कोणत्याही हाऊसिंग योजने अंतर्गत कोणतेही केंद्रीय सहाय्य मिळवलेले नसावे.
प्रधानमंत्री आवास योजना आवश्यक कागदपत्रे:-
- ओळखपत्र (नोकरी करणाऱ्यांसाठी)
- उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (नोकरी करणाऱ्यांसाठी)
- मालमत्ता दस्तऐवज (नोकरी करण्याऱ्यांसाठी)
- व्यवसाय पत्ता पुरावा (व्यापार करण्याऱ्यांसाठी)
- उत्पन्नाचा पुरावा (व्यापार करण्याऱ्यांसाठी)
- आधार कार्डबँक पासबुकअर्जदाराचे पक्के घर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावे लागेल
- गृहनिर्माण संस्थेने प्रदान केलेली एनओसी
- वांशिक गट प्रमाणपत्र
- स्वच्छ भारत मिशन क्रमांक
- मनरेगा लाभार्थ्यांचा जॉब कार्ड क्रमांक
- पगार प्रमाणपत्र.
टीप:- कागदपत्रांमध्ये काही कागदपत्रे नोकरी करणाऱ्यांसाठी व व्यापार करणाऱ्यांसाठी दिलेले आहे. बाकीचे कागदपत्रे पण नोकरी व्यापार व तसेच सर्वांसाठी आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास:-
पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील सदस्यालाच ही लीज हस्तांतरीत केली जाईल. इतर कोणत्याही कुटुंबासोबत केडीए कोणताही करार करणार नाही. या करारांतर्गत लाभार्थ्यांना पाच वर्षांपर्यंत या निवासस्थानांचा वापर करावा लागेल. त्यानंतर निवासस्थानं ‘लीज’ पद्धतीवर दिले जातील.
प्रधानमंत्री आवास योजना नवीन अपडेट:-
देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा दुसरा हप्ता देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला आहे. या दुसऱ्या हप्त्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्थलांतरित मजूर आणि देशातील शहरी गरीबांना दिलासा दिला जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की , या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशातील स्थलांतरित मजूर आणि गरीब लोक त्यांच्या रोजगारासाठी इतर कोणत्याही शहरात जातात त्यांच्यासाठी सरकारी भाड्याची घरे तयार केली जातील ज्यामुळे मजूर आणि गरीब लोकांना घरे उपलब्ध होतील. स्वस्त भाडे. घर दिले जाईल. जेणेकरून ते स्थलांतरित मजूर कमी भाडे खर्च करून शहरात राहू शकतील.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया:-
१. देशातील इच्छुक आणि पात्र व्यक्ती ज्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन २०२१ अंतर्गत अर्ज करायचा आहे त्यांनी सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
२. यानंतर अधिकृत वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठावर तुम्हाला नागरिक मूल्यांकन पर्याय दिसेल.
३. तुम्ही या पर्यायावर क्लिक करताच तुम्हाला आणखी दोन पर्याय दिसतील झोपडपट्टीतील रहिवासी आणि बी बेनिफिट्स अंडर ३ कॉम्पोनंट्स पर्याय.
४. आता तुमच्या पात्रतेनुसार या पर्यायांवर क्लिक करा आणि प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू करा.
५. आता ऑनलाइन अर्जामध्ये मागितलेली सर्व माहिती योग्य आणि अचूक भरा.
६. त्यानंतर तुमचा अर्ज तपासा आणि शेवटी अर्ज सबमिट करा.
७. अशा प्रकारे तुम्ही प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकता.